काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को बहुप्रतीक्षित एकता महाधिवेशन आगामी मे ३, ४ र ५ गते काठमाडौंमा हुने पक्का भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा बुधबार भएको बहसपछि परराष्ट्र मन्त्रालय र बद्री केसी समूहको प्रयास असफल भएको छ, जसले महाधिवेशन ६ महिना पछि सार्न निवेदन दिएका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले वैशाख ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयको आधारमा समय थपको निवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा दर्ता गराएको थियो। तर, सर्वोच्चले उच्चस्तरीय समितिको सहमति विना समय थपको सिफारिसलाई औचित्यहीन ठहर गर्दै उक्त माग अस्वीकृत गरेको हो।
सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै शेष घलेको संयोजकत्वमा रहेको १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले तोकेको मितिमा नै अधिवेशन हुने सुनिश्चित भएको छ। समितिका सदस्य विनोद कुवरले अदालतबाट फर्कंदै भने, “अब मिति अल्झिने अवस्था छैन, अधिवेशन तय भएको समयमा नै हुनेछ।”
महत्वपूर्ण कुरा, एनआरएनए एकता महाधिवेशनको निर्वाचन तालिका अब सार्वजनिक भइसकेको छ। निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया तय मिति अनुसार नै अघि बढ्नेछ र संघको नयाँ नेतृत्व चयन गरिनेछ। सदस्यहरूलाई निर्वाचन प्रक्रिया अनुसार आवश्यक तयारी गर्न समितिले आग्रह समेत गरेको छ।
केसी समूहले अधिवेशन सार्न लगातार दबाब दिँदै आएको थियो। राष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायत उच्च पदस्थहरूसँग भेटघाट गर्दै एकता प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न अनेक प्रयास गरिएको थियो। तर, अन्ततः उनीहरू पनि समितिको अधीनमा प्रवेश गर्दै अदालत पुगेका छन्, जसले एकताको सम्भावना अझ बलियो बनाएको छ।
यसबीच, एनआरएनए बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले अदालतको आदेश अवहेलना गरेको भन्दै डा. बद्री केसी, डा. हेमराज शर्मा र कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र रावतविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएका छन्। उनले संविधानको धारा १२६(२), १२८(४) र न्याय प्रशासन ऐनअनुसार कारबाही माग गरेका छन्।
त्यस्तै, केसी समूहको नेतृत्वमा भएको ११औं महाधिवेशनमा धाँधली प्रमाणित भइसकेको र त्यसपछि आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ पक्षले छुट्टै महाधिवेशन गरी आरके शर्मालाई अध्यक्ष घोषणा गरेको विषयमा पनि सर्वोच्चमा छुट्टै मुद्दा विचाराधीन रहेको छ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा एनआरएनएको सन्दर्भमा छ वटा भन्दा बढी मुद्दाहरू विचाराधीन छन्, जसले यो संस्था भित्रको गहिरो विवाद र अव्यवस्थालाई झल्काउँछ।
तर सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले एउटा पक्षमा भने स्पष्टता ल्याइदिएको छ — मे महिनामै एकताको महाधिवेशन हुनेछ र नेतृत्व शेष घलेकै हुनेछ।अब ध्यान निर्वाचन प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गर्नमा केन्द्रित हुँदैछ।