काठमाडौं—नेपालको दशक लामो गृहयुद्धका पीडितलाई न्याय र जिम्मेवारी प्रदान गर्न बनेको सत्य निरूपण आयोग पुनः सञ्चालनमा आउने आशा पलाएको छ। सन् २०२४ को अगस्टमा संसदले नयाँ कानुन पारित गर्दै, ६६,००० भन्दा बढी पीडितका मुद्दाहरू पुनः अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलाएको छ।
यसअघि दुई चरणमा आयोगले काम गरे पनि कुनै ठोस नतिजा प्राप्त भएको थिएन। पछिल्लो पटक २०२२ मा आयोगको कार्यकाल समाप्त भएपछि कुनै प्रगति नभएको थियो।
नयाँ संशोधित कानुनले सत्य निरूपण आयोगको तेस्रो चरणको नियुक्तिको मार्गप्रशस्त गरेको छ, जसले चार वर्षसम्म काम गर्ने छ। कानुनले विशेष उपसमितिहरू बनाउने व्यवस्था गरेको छ, जसले पीडितहरूलाई राहत, यौन हिंसा, र अनुसन्धान जस्ता पक्षमा सुधार ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, पीडितहरूको बीचमा केही सकारात्मक आशा भए पनि केहीले यसमा आपत्ति जनाउँदै यसले दोषीलाई कम सजाय दिने प्रावधान न्यायमा बाधा पुर्याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।