नेपालमा संरक्षणको दोहोरो मापदण्ड: कानुन एकातिर, शक्ति अर्कोतिर

काठमाडौँ — २०१६ को अगस्टमा कुमार पौडेलले टेलिभिजन खोल्दा तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि विष्टको अन्तर्वार्ता चलिरहेको देखे। अन्तर्वार्तामा भन्दा पनि विष्टको घरको भित्तामा झुन्डिएको बाघको ठूलो छाला पौडेलको ध्यान तान्ने कुरा बन्यो।

पौडेल काठमाडौँमा आधारित एक संरक्षणकर्मी हुन्। त्यो समयमा उनी नेपालका विभिन्न जेलहरूमा रहेका व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्ता लिइरहेका थिए, जसको उद्देश्य थियो मानिसहरू किन वन्यजन्तु चोरीमा संलग्न हुन्छन् भन्ने बुझ्नु। यद्यपि नेपालमा यस विषयमा आधिकारिक तथ्याङ्कहरू न्यून छन्, अनुसन्धानकर्ताहरूले नेपाललाई भारत र चीनबीचको वन्यजन्तु व्यापारको महत्त्वपूर्ण मार्गको रूपमा हेर्दछन्।

नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि कडा कानुनहरू छन्, तर ती सबैका लागि समान रूपमा लागू हुँदैनन्। समाजका कमजोर वर्गका मानिसहरूलाई कारवाहीको सिकार बनाइन्छ भने, धनी र शक्तिशालीहरूले अवैध रूपमा वन्यजन्तुका वस्तुहरूलाई प्रदर्शन गर्छन्। पौडेलले २०१६ र २०१७ बीचमा ११६ जना कैदीसँग अन्तर्वार्ता लिएका थिए, जसमा आधाभन्दा बढी गरिबी र पिछडिएको समुदायका थिए।

पूर्व प्रधानमन्त्री विष्टको अन्तर्वार्तापछि पौडेलले न्यायको लागि कानुनी कदम उठाउने निर्णय गरे। अन्ततः, २०२३ को मे महिनामा, नेपालका सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आफ्नो संरक्षण कानुन लागू गर्न र अवैध वन्यजन्तुका वस्तुहरू जफत गर्न आदेश दियो। यो फैसलाले नेपालमा संरक्षण प्रयासका लागि महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको हो। तर, नेपालमा रहेको शक्तिशाली संरचना र गहिरो आर्थिक असमानताले गर्दा यो प्रक्रिया लामो समयसम्म चल्न सक्छ।

नेपालमा ट्रफी सिकारको इतिहास १९औँ शताब्दीमा जङ्गबहादुर राणाको शासनकालदेखि सुरु भएको मानिन्छ। बेलायती पाहुनाहरू यहाँका वन्यजन्तुहरू, जस्तै गैंडा, बाघ र हात्तीको सिकार गर्न आउँथे। यो सिकार मात्र नभएर शक्ति र सम्पत्तिको प्रदर्शन र कूटनीतिक सम्बन्धहरू सुदृढ पार्ने माध्यम थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *