काठमाडौँ — नेपालका संरक्षणकर्मी र अभियानकर्ताहरूको लागि सर्वोच्च अदालत अन्तिम युद्धभूमि बनेको छ, किनकि जानकार नागरिक समाज संस्थाहरू संरक्षण मुद्दामा मौन रहेका छन्।
सरकारले संरक्षित क्षेत्रमा निजी विकास परियोजना ल्याउने विवादास्पद कानून लागू गरेपछि यसले दशकौंको संरक्षण प्रयासलाई खतरामा पारेको छ। तर नागरिक समाजको समर्थनबिना सर्वोच्च अदालतले यस संवेदनशील मुद्दाको एक्लै सामना गरिरहेको छ।
अदालतले पर्यावरणीय संरक्षणको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै आएको भए पनि नागरिक समाजको सक्रियता बिना यी मुद्दाहरूलाई जित्न कठिनाइ भइरहेको छ। यसबाहेक, अदालतलाई “विकास विरोधी” भन्ने आरोपको सामना गर्नुपर्ने जोखिम पनि छ।