काठमाडौं – नेपालमा व्यवसाय र मानव अधिकार (B+HR) पहलको औपचारिक शुभारम्भ भएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रतिबद्धतासँग मेल खाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा र जापान, स्विट्जरल्याण्ड र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) को सहयोगमा सुरु गरिएको यो संयुक्त प्रयासले आगामी १८ महिनासम्म नेपालको निजी क्षेत्रमा महिला, हाशियाकृत समुदाय र असुरक्षित समूहहरूको मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्नमा ध्यान दिनेछ।
यो पहल २७ डिसेम्बर २०२३ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा अंगीकार गरिएको व्यवसाय र मानव अधिकारमा नेपालको राष्ट्रिय कार्य योजना (NAP) कार्यान्वयनमा पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यो योजना २०२४ देखि २०२८ सम्म लागू हुने छ, जसले नेपालको सरकारको आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै नागरिक र वातावरणको अधिकारको सुरक्षा गर्नमा दृढ प्रतिबद्धता दर्शाउँछ। यस अंगीकारसँगै, नेपाल दक्षिण एशियामा दोस्रो र विश्वभरि ४१औं देश बनेको छ जसले यस्तो रणनीतिक ढाँचा अपनाएको छ।
काठमाडौंमा आयोजित शुभारम्भ कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष टोप बहादुर मगरले मानव अधिकारको लागि दायित्वको महत्त्व र प्रभावकारी गुनासो समाधान संयन्त्रको स्थापनामा जोड दिनुभयो। निजी क्षेत्र, सरकारी मन्त्रालय, नागरिक समाज संगठनहरू, र संयुक्त राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले पनि कार्यक्रमको क्रममा आफ्ना दृष्टिकोणहरू साझेदारी गरे। जापानी र स्विस दूतावासका अधिकारीहरू, साथै नेपाल बार एसोसिएसनका सदस्यहरूले नेपालको समावेशी व्यवसाय वातावरण निर्माण गर्ने क्षमतामा विश्वास व्यक्त गर्दै निरन्तर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा कानुनी संशोधन र संस्थागत नेतृत्वसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्यान्वयन मुद्दाहरूमा छलफल गरिएको प्यानल पनि समावेश थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र विद्यार्थी समूहका प्रतिनिधिहरूले प्रश्नोत्तर सत्रमा आफ्ना चिन्ताहरू र सुझावहरू व्यक्त गरे।