काठमाडौं – लिथुआनियाले अब नेपालमा रहेका बाह्य सेवा प्रदायकमार्फत अस्थायी बसोबास अनुमति आवेदन लिन बन्द गर्ने भएको छ। यो निर्णय लिथुआनियाका गृहमन्त्रीद्वारा तय गरिएको छनौट मापदण्ड र राज्यमा सम्भावित सुरक्षा खतराहरूको चिन्ताका कारण गरिएको हो, शेनगेन.न्यूजले जनाएको छ।
यस वर्षको सुरुवातदेखि हालसम्म, बाह्य सेवा प्रदायकहरूलाई दिइने इकाइहरूको संख्या ३४ बाट घटाएर ३१ मा झारिएको छ, जसमा लेबनान, जोर्डन, र श्रीलंकामा रहेका इकाइहरू बन्द भएका छन्।
यसै वर्षको मार्च १ देखि, लिथुआनियाले राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताका कारण यी तीन देशहरूमा बाह्य सेवा प्रदायकमार्फत बसोबास अनुमति र भिसा आवेदनको प्रक्रिया बन्द गरेको छ। देशले बाह्य भिसा सेवाहरूको सुरक्षा र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नका लागि व्यापक नीति पुनरावलोकनपछि यो निर्णय गरेको हो।
यी बन्दहरूको अतिरिक्त, लिथुआनियाली मन्त्रालयले भारतमा रहेका बाह्य सेवा प्रदायकहरूका लागि नयाँ नियमहरू घोषणा गरेको छ। २०२४ मार्च १ देखि, यी प्रदायकहरूले विशेष समूहहरू जस्तै लिथुआनियाली परिवारका सदस्यहरू, उच्च योग्यता भएका कामदारहरू, कम्पनी ट्रान्सफरीहरू, शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू, र अनुसन्धानकर्ताहरूका आवेदनहरूमा मात्र सहायता गर्नेछन्।
नेपाल लगायत अन्य देशहरूमा भने लिथुआनियाका लागि स्थायी बसोबास अनुमति आवेदन दिनका लागि बाह्य सेवा प्रदायकहरू मार्फत सेवा उपलब्ध हुनेछ। यी देशहरूमा अल्बानिया, अर्जेन्टिना, आर्मेनिया, अष्ट्रेलिया, अजरबैजान, ब्राजिल, क्यानडा, जर्जिया, इजरायल, जापान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेसिया, माल्डोभा, नयाँजील्याण्ड, फिलिपिन्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, ताजिकिस्तान, ताइवान, थाइल्याण्ड, टर्की, युक्रेन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, उजबेकिस्तान, र भेनेजुएला रहेका छन्।