काठमाडौं – नेपालका १५ उत्तरी जिल्लाका बासिन्दाहरूको जीवनमा ठूला परिवर्तन आउने भएको छ, किनकि नेपाल सरकारले तिब्बतको सीमा नजिक बसोबास गर्नेहरूलाई पाँच वर्षे प्रवेश-निकास पास जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। अधिकांश जिल्लाका बासिन्दाहरू तिब्बतीयन मूलका छन् र तिब्बतसँग व्यापार, तीर्थयात्रा, रोजगार, स्वास्थ्य जाँच जस्ता दैनिक क्रियाकलापहरूमा निर्भर रहँदै आएका छन्।
यस निर्णयसँगै बासिन्दाहरूले तिब्बतमा यात्रा गर्दा झेल्नुपर्ने समस्याहरू कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। कोभिड महामारीको सुरुवातपछि बन्द भएको पास प्रणाली हालसालै चीनले १४ परम्परागत प्रवेश बिन्दुहरू पुनः खोल्न थालेपछि पुनःसञ्चालनमा आएको हो। यससँगै, स्थानीय तहले अस्थायी पासहरू जारी गर्न थालेका थिए, तर अब प्रवेश-निकास अनुमति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल पासहरू जारी गर्न लागिएको छ।
पासहरू नेपालका १५ जिल्लाहरू– ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बझाङ, र दार्चुलाका बासिन्दाहरूलाई मात्र वितरण गरिनेछ। तर, मौसम प्रतिकूलताका कारण सोलुखुम्बु, धादिङ, र मनाङमा पास तत्काल उपलब्ध गराइने छैन।
यस नयाँ पासमा बायोमेट्रिक सुरक्षा सुविधा समावेश गरिएको छ, जसले आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पाँच वर्षे पासमा मात्र ती व्यक्तिहरू समावेश हुनेछन्, जसको स्थायी बसोबास ती १५ जिल्लामा छ।