काठमाडौं – चीन र नेपालबीचको रणनीतिक साझेदारीलाई थप बलियो बनाउने प्रयासहरूमा हाल बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) र सीमा व्यवस्थापन प्रणाली (बीएमएस) सम्बन्धी असहमति प्रमुख बाधा बनेको छ। यी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा बदल्न चीनले गरेको प्रयासहरूमा नेपालले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसले गर्दा यो साझेदारीको भविष्यमा शंका उत्पन्न भएको छ।
२०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण पछि चीन–नेपाल सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा बदल्न जोड दिइएको थियो। यो साझेदारीको मुख्य आधार भनेका बीआरआई र बीएमएस रहेका छन्। बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा उच्च ब्याजदरका ऋणहरूको सम्भाव्यताप्रति नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। त्यस्तै, सीमा व्यवस्थापन प्रणालीलाई अनुमोदन गर्ने विषयमा पनि नेपालले अझैसम्म सहमति जनाएको छैन।
यसैबीच, २०२४ को जुन महिनामा चीन र नेपालबीच सीमा व्यवस्थापन र बीआरआईको कार्यान्वयनबारे दुई महत्वपूर्ण बैठकहरू सम्पन्न भए, तर यी बैठकहरूमा ठोस सहमति नभएपछि सम्बन्धको भविष्यमा अन्योलता थपिएको छ।
नेपालको नयाँ सरकार, जसमा प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार छ, बीआरआईमा चिनियाँ दबाबको सामना गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले बीआरआई अन्तर्गत उच्च ब्याजदरका ऋणहरू स्वीकृत नगर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। ओलीलाई सरकारमा टिकाइराख्न नेपाली कांग्रेसको समर्थन आवश्यक भएकोले यसपटक चीनलाई सजिलै प्रभाव पार्न नसकिने देखिएको छ।
नेपालको चीनसँगको रणनीतिक साझेदारीको यो परिप्रेक्ष्यमा, नेपालले बीआरआई र सीमा व्यवस्थापन प्रणालीको मुद्दामा चीनको दबाबलाई सामना गरिरहेको छ, जसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा चुनौतीहरू थपिएको छ।