काठमाडौं: जापान सरकारले २०२४-२५ आर्थिक वर्षका लागि मानव संसाधन विकास परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई ४२३ मिलियन रुपैयाँ (जापानी येन ४५४ मिलियन) अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।
यो अनुदान सम्झौतामा आज वित्त मन्त्रालयमा भएको हस्ताक्षर तथा नोट आदान-प्रदानसँगै औपचारिकता पूरा भएको छ। वित्त सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले आ-आफ्ना सरकारको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
जापानी मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडीएस) कार्यक्रम २०१५ देखि नेपालमा जापान सरकारको सहयोगमा सुरु भएको हो, र यो चरणबद्ध रूपमा जारी रहनेछ। यसपटकको अनुदानले २२ नेपाली उम्मेदवारलाई जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहयोग गर्नेछ, जसमा २० जना दुईवर्षे मास्टर डिग्री र २ जना तीनवर्षे पिएचडी कोर्सका लागि चयन गरिनेछन्।
जापानबाट ३८५ मिलियन अनुदान प्राप्त
यसैगरी, नेपाल र जापान सरकारबीच २०२३ र २०२४ का लागि ‘जापानी अनुदान सहायता द्वारा मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति परियोजना (जेडीएस)’ को तेस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
वित्त सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले वित्त मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा आ-आफ्ना सरकारको तर्फबाट सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर र आदानप्रदान गरे।
सम्झौताअनुसार जापान सरकारले २०२३ र २०२४ का लागि ३८५ मिलियन रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने छ। यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नेपालको सिभिल सेवाका कर्मचारीहरूलाई मास्टर र पिएचडी डिग्री हासिल गर्न सहयोग गर्नेछ।
नेपालले २०१५ देखि जापानबाट मानव संसाधन विकासका लागि यसप्रकारको वित्तीय सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ। हालसम्म १०० जना सिभिल सेवाका कर्मचारीहरूले यो जापानी छात्रवृत्ति योजनाबाट लाभ उठाएका छन्।