लन्डन । भूतपूर्व गोर्खा समस्या समाधानका लागि बेलायत र नेपाल सरकार (जीटुजी) बीच ११ पटक चरणवद्ध वार्ता भइसक्दा पनि यो निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा जीटेन आवद्ध गोर्खा अभियन्ताहरुले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
एनआरएनए यूकेले सोमबार अल्डरसटस्थित एम्पायर हलमा आयोजना गरेको एक वहस कार्यक्रममा गोर्खा अभियन्ताहरुले भूतपूर्व गोर्खा समस्या समाधानका लागि बेलायत र नेपाल सरकार (जीटुजी) बीच ७ चरण प्राविधिक स्तर र ४ चरणमा मन्त्रिस्तरिय वार्ता भएपनि प्रगति उन्मुख नभएकाले अबको आन्दोलन नेपाल सरकारप्रति पनि लक्षित हुन जरुरी रहेको धारणा राखे ।
गोर्खाहरुको न्यायका लागि गम्भीर भएर बेलायत सरकारसंग प्रस्तुत भइ वार्ता सफल पार्नु नेपाल सरकारको अभिभावकत्व भूमिका रहेको बताउंदै उनीहरुले बेलायत समान पेन्सन र क्षतिपूर्ति मुद्दामा प्रवेश गर्न सधैं आनाकानी गरिरहेकाले अबको वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्रिस्तरिय प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा हाल नेपाल रहेका जीटुजी वार्तामा गोर्खाहरुका तर्फबाट मध्यस्तकर्ता मेजर रि. जुदबहादुर गुरुङले भूतपूर्व गोर्खाहरुको आमरण अनसनको धरातलमा शुरु गोर्खा वार्ताको पृष्ठभूमि, रुस युक्रेन युद्ध, महारानीको निधन आदि कारण भइरहेको ढिलाई अनि बेलायतले समान पेन्सनमा जान गरेको आनाकानीबारे प्रष्ट्याए ।
उनले बेलायतसंग ७ पटक प्राविधिक कमिटी र ४ पटक मन्त्रीस्तरिय वार्ता भइसकेको जनाउंदै वेलफेयर र इमिग्रेसनमा छलफल भएपनि पेन्सन सम्बन्धमा प्रगति नभएको बताए ।
बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) बाट गोर्खा समस्या समाधान हुन नसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले अब परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जान उत्तम विकल्प रहेको सुझाए ।
नेपालबाटै भर्चुअल आएका गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले एनआरएन र गोर्खाजन्य संस्थाहरुमा अनुरोध गर्दै अब ब्रिटिश सरकार होइन, नेपाल सरकारतिर ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । गोल नेपाल सरकारको कोर्टमा फालिएकाले नेपाल सरकारले नसुनेसम्म यो माग पुरा नहुने उनको धारणा छ ।
सर्वदलीय संसदीय समिति र सर्वोच्च अदालतले मात्र सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख गर्दै राईले यसमा पनि पहल गर्न जोड दिए । अबको आन्दोलन वार कि पार हो भन्दै उनले २५ बुंदे माग विना शर्त बेलायतले पुरा गरेमात्र आन्दोलन रोकिने नत्र सशक्त हुने चेतावनी दिए । जीटेनले पनि नेपाल सरकारलाई दवाव दिन जरुरी रहेको सत्याग्रह प्रमुख संयोजक राईले बताए । एकताबाटमात्र समस्या समाधान हुने नत्र यो नटुंगिने उनको धारणा थियो ।
अमेरिकाबाट जोडिएका जीटेन सदस्य राम राईले एमओडीको ढिलाइप्रति अल्टिमेटम दिइएको जनाउंदै वार्ताबारे नकारात्मक भन्दा पनि सकारात्मक रुपमा जान अपिल गरे ।
जुमबाट आएका सत्याग्रहका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले वार्तामा प्रमाणसहित तार्किक रुपमा बोल्न सक्ने मानिस जानु पर्ने बताए । भूतपूर्व गोर्खाहरुको माग समान अधिकार र सबै उमेरका सन्तानहरुलाई आवासीय अधिकार दिनुपर्ने रहेको स्मरण गर्दै राईले गोर्खाहरुका २५ बुंदे मागमा पछि नहट्न जोड दिए ।
भूतपूर्व गोर्खाहरु आफ्नो सम्पत्ति बेचेर, जागिर छाडेर जीवनमरणको आन्दोलनमा होमिएका जनाउंदै राईले अब नेपाल सरकारका तर्फबाट मन्त्रीस्तरिय प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरे । बेलायतले यदि पत्याउंदैन भने अरु राष्ट्रलाई गुहार्नुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो ।
गेसो उपसभापति तथा जीटेन सदस्य धर्म तामाङले जिम्मेवारीबोध गरेर वार्तामा प्रस्तुत हुन सबैलाई अपिल गरे । विगत २०८ वर्षदेखिको विभेद नेपालका शासकहरुले पनि हेरेर बसिरहेको उनको आरोप थियो ।
उनले बेलायत समान पेन्सन र क्षतिपूर्तिमा जानै नमानेको बताउंदै गत २७ अप्रिलमा मात्र पेन्सन विषयमा कुरा उठेको स्मरण गरे । बेलायतले गोर्खाहरुका गुनासामा दिएका ३५ बुंदे जवाफमा गोर्खाहरुका तर्फबाट सशक्त प्रतिउत्तर हुन नसक्नु कमजोरी रहेको पनि तामाङले औंल्याए ।
नेसा यूके अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङले जीटुजी वार्तालाई सुनौलो अवसर मानेर यथावत राख्नुपर्ने बताए । गोर्खा वार्तामा नेपाल सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग पाएको जनाउंदै गुरुङले २७ मार्चको वार्तामा बेलायतले युरोपियन कोर्ट र बेलायतको हाइ कोर्टबाट समेत समान पेन्सनको कानूनी आधार नरहेको फैसला आइसकेकाले दिन नसकिने उसको तर्कमा कसरी ‘ट्याकल’ गर्ने भन्नेबारे तयार हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अनसनकर्ता पुष्पा राना घलेले कोभिड संक्रमणबाट बचेर १३ दिने आमरण अनसन बसेर आन्दोलनमा लाग्दा एउटा अमुक संस्थाले ‘पूर्वाग्रह’ गरेको आरोप लगाइन् ।
आफू पटक पटक वार्तामा बसेको र सो क्रममा आफूहरु दास बनेर होइन, राष्ट्रसेवक बनेर आएकाले समस्या समाधानमा कत्ति नहिच्किचाउन बेलायत समक्ष भनेको उनले बताइन् । एकताको खातिर आफूले कतिपय कुरा बाहिर नल्याएको बताउंदै घलेले वार्ता चलिरहंदा कुनै संस्थाले अल्टिमेटम दिएर वातावरण झन् बिगारेको आरोप पनि लगाइन् । आफू जस्ता धेरै विधवाका विषयमा कसैले नबोलेको गुनासो समेत उनले गरिन् ।
अर्का अनसनकर्ता धनबहादुर गुरुङले २२ मार्च २०१८ मा बुझाइएको प्राविधिक प्रतिवेदनलाई बेलायत र नेपाल सरकारले नमानेपछि आफूहरु भोक हड्ताल बसेर वार्ताको ढोका खोलेको स्मरण गर्दै अहिलेसम्मको वार्तामा बेलायतले समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति नभनि वेलफेयरमात्र भन्नुको पछाडि मेजर जुदबहादुर गुरुङले लेखेको ‘ड्राफ्ट’ मुल कारक रहेको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले वार्ता निष्कर्षविहीन हुनुमा सत्याग्रह र जुदबहादुर गुरुङकै कारण प्रमुख रहेको आरोप लगाए । वार्ताअघि जीटेनको बैठक बस्न अनेक आग्रह गर्दा पनि उनीहरुले नसुनेर नेपाली राजदूतावास र जीटेन प्रतिनिधिहरुलाई समेत वेवास्ता गरेको आरोप लगाउंदै राईले वार्ता असफल हुनुमा सत्याग्रह र जुद प्रमुख रहेको धारणा राखे । कार्यगत एकता बलियो बनाएर जाने सवालमा जीटेनलाई वेवास्ता नगर्न आग्रह गर्दा पनि मेजर जुदले नसुनेको उनको गुनासो थियो ।
राईले सत्याग्रहले सबै गोर्खाको पेटमा लात हानेको आरोप लगाउंदै उसले बेलायतलाई अल्टिमेटम दिएर वार्ता नै समाप्त गर्ने षडयन्त्रमा लागेको आरोप समेत लगाए । मेजर जुदले वार्तामा नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रवक्ता र सेक्रेटरी भनेपनि त्यो गलत रहेको राईले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रमको बीचमा आमन्त्रित रसमोर क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लेबर एमपी उम्मेदवार एलेक्स बेकरले गोर्खा भेट्रानहरुप्रति आफू ऋणी भएको र सांसद निर्वाचित हुने अवसर पाए आफूले नेपाली समुदाय र गोर्खाहरुको सेवा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
समान पेन्सन आन्दोलन लामो समयदेखि थाती रहेको एउटा पीडादायक मुद्दा भएको जनाउंदै बेकरले गोर्खाहरुलाई समान पेन्सनको न्याय दिलाउन आफू लड्ने पनि जनाइन् । लेबर सरकारले नै गोर्खालाई आवासीय अधिकार, पेन्सन वृद्धि र पेन्सन क्रेडिट जस्ता अधिकार दिलाएको बताउंदै उनले पेन्सन मुद्दा पनि लेबरले मात्र समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
वहसमा मेजर रि. टिकेन्द्र दल देवानले बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गोर्खा माग सम्बन्धमा ३५ वटा बुंदामा जवाफ दिएकाले गोर्खाहरुले दूतावासमार्फत जवाफ बुझाएका बेला सत्याग्रहले अल्टिमेटम दिएर अप्ठेरो अवस्था सृजना भएको बताए ।
देवानले नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य पनि गोर्खाहरुको फुटमा संलग्न रहेको आरोप लगाए । बेलायतको ३५ बुंदाको जवाफ राजदूतले नै दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
गट अध्यक्ष मेजर रि. उदयबहादुर गुरुङले वार्ताको ढोका खोल्ने अनसनकतालाई धन्यवाद दिंदै सन् २०१६ को युरोपियन कोर्टको फैसला ‘ओभर टर्न’ गर्न कसरी अगाडि बढ्ने त्यो छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
ब्रिटिश सरकारले त्रिपक्षीय सन्धि पालना नगरेको बताउंदै गोर्खा समस्याबारे राजालाई एक पत्र लेख्ने सोच रहेको पनि जनाए । उनले बेलायती टेलिभिजनबाट पनि आफ्ना धारणा राखेर यसलाई सबै सामू पुरयाउने योजना सुनाए ।
अवकास प्राप्त गोर्खाहरुलाई समान पेन्सनबाहेक हवाइ काण्डका गोर्खालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जनाउंदै उनले बेलायतलाई अल्टिमेटम दिएर केही नबिग्रिएको प्रष्टिकरण दिएका थिए । उनले समस्यामात्र देखाउनुभन्दा अब भावी रणनीति के भन्नेबारे छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आकाश सुनुवार र विश्वासदीप तिगेलाले प्यानलिष्ट जीटेन अभियन्ताहरुसंग प्रश्नोत्तर गराएका थिए ।
सो चरणमा एनआरएनए यूके अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले हालसम्म भएका वार्तामा नेपाल सरकारको पनि कमजोरी महशुस गरेको बताउंदै जीटेनलाई एकतावद्ध गराएर लानुपर्ने सुझाव दिए ।
एनआरएनए यूके स्वतन्त्र संस्था भएकाले कसैको व्यक्तिगत कुरा नसुनी गोर्खा मुद्दा टुङ्याउन लागिपर्ने उनले वचन दिए । विभाजित भए आफूहरु नै पतन हुने उल्लेख गर्दै उनले एकजुट भएर आन्दोलनभन्दा वार्ताको टेबुलमै बसेर समाधान खोज्न सुझाए ।
गाहामगरले आउंदो ११ जुनमा बेलायतसँग अर्को वार्ता हुनु अघि एनआरएनए यूकेले जिटेन बैठक संयोजन गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
प्रमुख अतिथी एनआरएनए यूके प्रमुख संरक्षक डेभिड गुरुङले एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपको सट्टा मिलेर समस्या समाधानमा लाग्न सुझाव दिए ।
उनले गोर्खा मुद्दामा नेपाल सरकार सुतेर बसेको आरोप लगाउँदै उस्तै परे सिंहदरबार घेर्न पनि तयार हुनुपर्ने धारणा राखे ।
गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले जीटेन र दूतावाससंग एकता नभएसम्म वार्ता सफल नहुने बताए । गेसो उपसभापति धर्म तामाङले कतिपयले वार्ता सफल नभइदिए खेल्न पाइन्थ्यो भन्ने सोचेको जिकिर समेत गरे ।
बिजिडब्लुएस् अध्यक्ष मेजर रि. टिकेन्द्र दल देवानले नेपाल सरकारको भूमिका प्रमुख हुने भएकाले उसले पनि चासो दिनु पर्ने उल्लेख गरे ।
आफूमाथि आक्षेप आएपछि मेजर रि. जुदले गेसो र बिजिडब्लुएस्ले ३३ वर्षमा के उपलब्धि हासिल गरे भनेर प्रश्न गर्दै पेपर वर्कमात्र होइन्, अब नतिजा आवश्यक रहेको बताए ।
सत्याग्रह प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले आरोपप्रत्यारोप नगरि सबै मिलेर वार्ता सफल पार्न आवश्यक रहेको बताए ।
महासचिव प्रमिला लाबुङ राईले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा एनआरएनए यूके गोर्खा टास्क फोर्सका प्रमुख संयोजक तथा कार्यक्रम संयोजक ओमप्रसाद थापाले कार्यक्रमको आचारसंहिता (कोड अफ कन्डक्ट) र उद्देश्यबारे अवगत गराएका थिए ।
एनआरएनए यूके सल्लाहकार गोमा रानाले स्वागत मन्तव्य दिएकी थिइन् ।
एनआरएनए यूकेले सोमबार अल्डरसटस्थित एम्पायर हलमा जीटेन आवद्ध गोर्खा अभियन्ताहरुबीच गरेको वहसका निष्कर्षः
१. भूतपूर्व गोर्खा समस्या समाधानका लागि बेलायत र नेपाल सरकार (जीटुजी) बीच ७ चरण प्राविधिक स्तर र ४ चरणमा मन्त्रिस्तरिय वार्ता भएपनि प्रगति उन्मुख नभएकाले अबको आन्दोलन नेपाल सरकारप्रति पनि लक्षित हुन जरुरी छ । गोर्खाहरुको न्यायका लागि गम्भीर भएर बेलायत सरकारसंग प्रस्तुत भइ वार्ता सफल पार्नु नेपाल सरकारको अभिभावकत्व भूमिका हो भन्ने हाम्रो निचोड छ ।
२. बेलायतले समान पेन्सन र क्षतिपूर्ति मुद्दामा प्रवेश गर्न सधैं आनाकानी गरिरहेकाले अबको वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्रिस्तरिय प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ ।
३. भूतपूर्व गोर्खा समस्या समाधानका लागि जीटुजी वार्ता नै अन्तिम विकल्प भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष हाम्रो छ ।
यति लामो संघर्षबाट वार्ताको वातावरण बनेको अवस्थामा वार्ताको विकल्प खोज्नु घातक हुने जीटेनको ठहर छ ।
४. जीटेनलाई सक्रिय बनाइ हरेक आन्दोलन र अभियानहरु जीटेनबाट निर्णय गरिनुपर्छ ।
५. जीटेन र नेपाली दूतावास लन्डनको सहकार्यमात्र होइन्, संयुक्त सक्रियतामा भावी निर्णयहरु हुनु जरुरी छ ।
६. अबको आन्दोलनको प्रकृति र स्वरुप जीटेनमा सघन छलफल पश्चात तय गरिनुपर्छ ।
७. आगामी वार्ताहरुमा हुने गृहकार्यमा सम्बन्धित निकायमा हुने पत्राचारमा जीटेनको लेटरप्याडबाट हुन जरुरी छ ।
भविष्यको दस्तावेजका लागि पनि लेटर हेड जरुरी हुने हामीले ठानेका छौं । जीटेनबाट भएको पत्राचारहरुमात्र आधिकारिक र सामूहिक धारणा बन्नेछ ।